बिहार ने फिर दिखाई देश को राह

बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार फिर स्वच्छ प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम उटा कर पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर दी है। राज्य सरकार ने 85,000 ऑफिसरों/कर्मियों की संपत्ति सार्वजनिक कर दी है। राज्य सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य के कुल 4।75 लाख कर्मचारियों में से 85,000 ऑफिसरों/कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण इंटरनेट पर डाल दिए गए हैं। इनमें 190 आईएएस, 169 आईपीएस, 29 आईएफएस और 2800 प्रदेश प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी 4।75 लाख कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण सार्वजनिक करना बड़ा कठिन काम है, फिर भी विभाग युद्ध स्तर पर कार्य में जुटा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया, संपत्ति के विवरण देने संबंधी राज्य सरकार के निर्देश को काफी गंभीरता से लिया गया है और सिर्फ उन्हीं अधिकारियों की फरवरी महीने की सैलरी क्लिअर हुई जिन्होंने इस निर्देश के मुताबिक 28 फरवरी तक विवरण जमा कर दिए थे। जो अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करा सके उन्हें अपना रुख साफ करने के लिए एक और मौका दिया गया है।