बस्तर के सवाल-जवाब

बात तब की है, जब पूर्वी-पाकिस्तान से लगातार शरणार्थी भारत की ओर आ रहे थे और उन्हें बसाया जाना तत्कालीन राजनीति के समक्ष एक विकराल समस्या थी. क्या यह विवशता थी, बाध्यता अथवा किसी दूरददृष्टि का अभाव कि तत्कालीन राजनीति ने लगभग अस्सी हजार वर्गमील में फैले उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को इन शरणार्थियों की पूर्णकालिक बसाहट के लिये चुना, जो महानदी और गोदावरी के मध्य अवस्थित है और जहाँ विश्व की सबसे दुर्लभतम जनजातियाँ और अनन्यतम इतिहास संरक्षित था. इस विशाल क्षेत्र में अविभाजित मध्यप्रदेश का बस्तर संभाग, आन्ध्रप्रदेश के कुछ पूर्वी और पश्चिमी हिस्से तथा ओडिशा के जयपोर और कालाहाण्डी जिले सम्मिलित थे. आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापित आबादी के बसाहट की संकल्पना वर्ष 1956 में सर एस एन रामामूर्ति द्वारा की गयी थी, जो तत्कालीन योजना विभाग में परामर्शदाता थे. पश्चिम बंगाल को आगंतुक आबादी के विस्फोट से बचाने के लिये यह तात्कालिक तरीका बिना किसी सराहनीय योजना अथवा दूरदर्शिता के बनाया गया था. इतिहास की किताबें खंगाल लीजिये, तत्कालीन समाजसेवियों और विचारकों के इस सम्बन्ध में आलेख या आन्दोलन तलाशिये कि किसी तरह का विरोध इस भयावह कदम के विरुद्ध देखा गया? स्वतंत्र भारत ने अपने आदिवासी और वन क्षेत्रों को दण्डकारण्य परियोजना के द्वारा वह दशा और दिशा दे दी थी, जो एक वृहद क्षेत्र की संस्कृति, वहाँ की साम्य स्थिति, वहाँ के जंगलों, वहाँ के आदिवासियों के लिये व्यापक परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बदल देने वाली सिद्ध हुई. यद्यपि इस पुनर्वास योजना के पीछे का तर्क दण्डकारण्य के आदिवासी क्षेत्रों का विकास था, जिसकी झलक आज खोजे नहीं मिलती. बस्तर के आदिवासी संदर्भों और जंगल को हमने जिस भी प्रशासकीय दृष्टिकोण से देखा है, उसमें व्यवहारिकता की बेहद कमी महसूस हुई है. विरोधाभास देखिये कि हमें एक अछूते और दुर्लभ वन क्षेत्र में ऐसी बसाहट की स्वीकृति प्रदान करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई, जिसके पास न तो आजीविका थी, न रहने का ठिकाना. यह तय था कि वे जंगलों को काट कर खेत बनायेंगे, यह तय था कि वे वनोत्पादों पर दबाव पैदा करेंगे, यह तय था कि वे परम्परागत कृषि उत्पादों, वानिकी और बागवानी तक के मायने बदल देंगे और यह भी निश्चित ही था कि आदिम जीवन शैली पर भी इससे भयावह कुठाराघात होगा. अफसोस की बात ये है कि आज तक भी बस्तर पर हमने थोपने वाली दृष्टि रखी है. समय बदला, प्रशासक बदले, दृष्टिकोण बदला और जब बस्तर क्षेत्र में मुख्यधारा जैसी हवाओं के चलने का आभास हो रहा था तब फिर अबूझमाड़ को शेष दुनिया के लिये प्रतिबंधित घोषित कर एक नये तरह का विरोधाभास पैदा किया गया. हम जिस नक्सलवाद और जंगल के जनजातीय हक पर निरंतर चर्चा करते हैं संभवत: बस्तर में उसकी आधारशिला इसी प्रशासकीय निर्णय में छिपी है. क्या हम तय कर पाये हैं कि हमें विवस्त्र आदिवासी संरक्षित रखने हैं या उनके लिये किसी तरह का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमारे पास है? नीति-निर्धारकों को लगता है कि आदिवासी स्वयं के प्रति संवेदनशील नहीं, अपनी परम्परा के प्रति लापरवाह है और उन्हें अपने जंगलों की समझ या कद्र नहीं है. शायद इसीलिये किसी को उनके क्षेत्रों में मुख्यधारा ही बसा देनी है तो कोई ताला-चाबी ले कर सभ्यताओं के बीच के दरवाजे-खिड़कियाँ बंद कर देने को आमदा है. बस्तर के संदर्भ में यह बात इतनी लचीली हो गयी है कि जल-जंगल और ज़मीन की लड़ाई को खालिस विचारधाराओं और बंदूक की जंग में उलझा भर दिया गया है लेकिन इन संदर्भों पर वास्तविकता में किसी के पास न कोई दृष्टिकोण है न ही समाधान. क्या अंतर आया है, आज को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना कीजिये; संदर्भ 9 मार्च 1969 का है जब कोण्डागाँव से तत्कालीन विधायक मानकूराम सोढ़ी जो कि बाद में कई बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं; उन्होंने भोपाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था कि “एक्साईज को हमारे बस्तर से 63 लाख की आमदनी होती है. मैं जानना चाहता हूँ कि इसमे से कितनी राशि बस्तर के विकास के लिये मिलती है? बस्तर जिले को लोगों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया है...... वन विभाग द्वारा जनता पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासी जंगल काट रहे हैं वह गलत है. यदि बस्तर के आदिवासियों में जंगल काटने की आदत होती तो आज वहाँ के जंगल भी साफ हो गये होते, जैसा कि धार और झाबुआ का हाल हुआ है. हमारे आदिवासी अपने जंगल को सम्पत्ति समझ कर उसकी रक्षा किये हुए हैं और इसी से आज शासन को पाँच करोड रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी होती है.“ आर्थिक आंकडे आज के संदर्भ में कई गुणा अधिक हो गये हैं लेकिन परिस्थितियाँ जस की तस है. अर्थात जब हमें जरूरत हुई तो हमने विस्थापित बसा दिये, हमें जरूरत हुई तो अबूझमाडियों को मानव संग्रहालय की वस्तु बना दिया, हमें जरूरत हुई तो औने पौने दामों में तेन्दूपत्ते खरीदे, अपनी मर्जी की कीमत पर वनोत्पादों को हथियाया और साथ ही साथ ऐसे कानून भी बनाते गये जो जंगल पर ही आदिवासियों का वास्तविक हक न रहने दे. तो क्या आदिवासी ही नहीं जानते कि उन्हें अपने जंगल के साथ क्या और कैसा व्यवहार करना चाहिये? इस विषय का उत्तर भी इतिहास में ही छिपा है. मुख्यधारा के लोग चिपको आन्दोलन से परिचित हैं क्योंकि यह आज की पीढी की नजरो से गुजरा हुआ सच है किंतु कितने लोग जानते हैं कि जिन आदिवासियों पर हम पिछड़ा और विचारशून्य होने का लेबल चस्पा करते हैं, उन्होंने अठारहवीं सदी में चिपको से भी बड़ा पर्यावरण आन्दोलन खड़ा किया? बस्तर अर्थात नक्सलवादी जानने वाली आज की पीढी यदि यहाँ के अतीत के कुछ पन्ने पलटे तो चमत्कृत हो सकती है. कोई विद्रोह (1859) भारत के पहले ज्ञात पर्यावरण आन्दोलनों में से एक है जिसका सूत्रवाक्य था- ”एक पेड़ के बदले में एक सिर””. बस्तर में अंग्रेजों ने सागवान के जंगलो को काटने के लिये आरा मशीनें लगवा दी थी, जिसका ठेका निजाम हैदराबाद के लोगों को दिया गया था. अपने जंगल खो देने के अहसास ने आदिम समाज को एक जुट कर दिया. इस विद्रोह का सूत्रपात भेज्जी, फोतकेल तथा कोतापल्ली के आदिवासियों ने मिल कर किया था. यह तय किया गया कि अब जंगल और नहीं कटने दिये जायेंगे. माझियों ने एक राय हो कर फैसला किया कि “एक पेड़ के पीछे एक सिर होगा” और यही संदेश उन्होंने अपने राजा, अंग्रेज अधिकारियों और ठेकेदारों को भी भिजवा दिया. अंग्रेजों ने निर्देश जारी किये कि जंगल की कटाई करने वाले मजदूरों के साथ हथियारबंद सिपाही भेजे जायें. विद्रोही भी हथियार का जवाब हथियार से देने के लिये तैयार थे. अगली सुबह बंदूक के साये में आरा मशीनों की घरघराहट जैसे ही आरंभ हुई, विद्रोही अनियंत्रित हो गये.
- राजीव रंजन प्रसाद

बदलाव की बयार

प्रीतीश नंदी

ऐसा कम ही होता है कि सार्वजनिक जीवन में इतने रोमांच के साथ नए साल की शुरुआत हो. बरसों बाद आखिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच ही गए कि राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे ठगों, बदमाशों और दुष्टों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. पांच राज्यों के चुनाव में लोग हजारों की संख्या में वोट देने आए. बदलाव की बयार को साफ महसूस किया जा सकता है.

पिछली बार मैंने माहौल में ऐसी उत्तेजना तब देखी थी जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों ने सर्वशक्तिमान इमरजेंसी शासन को ध्वस्त कर दिया था. पर वह वक्त कुछ और था. तब अलग तरह का माहौल था. इंदिरा गांधी का शासन जितना निष्ठुर और कठोर था उसकी तुलना में यूपीए का शासन आधा भी नहीं है. हालांकि साफ नजर आने वाली अयोग्यता और बेलगाम भ्रष्टाचार ने इसे सबसे ज्यादा तिरस्कृत शासनों में शुमार कर दिया है. इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि अयोग्य लोगों के समूह ने मिलकर इतनी घोर अक्षमता दिखाई हो, लेकिन कहना होगा कि यूपीए गठबंधन का मैनेजमेंट नायाब रहा. सारे घोटालों, कांडों, अरबों रुपए की लूट के बाद भी यह सत्ता में बने रहने में कामयाब रहा. किंतु इस दौरान देश ने अपने श्रेष्ठतम अवसर गंवा दिए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि खराब हो गई. हालत इतनी खराब और निराशाजनक हो गई कि कुछ वक्त के लिए लगा कि हमने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर ही समझौता कर लिया है. किसी को तो गड़बड़ी दूर करनी ही होगी. जाहिर है यह मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बस की बात तो नहीं है. पिछले साल मोदी राष्ट्र की बड़ी उम्मीद के रूप में उभरकर आए. हालांकि इसके पीछे युवाओं तक पहुंचने की राजनीतिक रणनीति को बहुत ही कुशलता से अंजाम देने का हाथ अधिक था. युवा गुस्से में थे, हताश थे. वे पुराने ठगों से ऊब चुके थे. भूतकाल की बातों में उनकी कोई रुचि नहीं है. मौजूदा स्थिति उन्हें मंजूर नहीं है और वे उसे बदलना चाहते हैं. उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि बदलाव में ही उनका भविष्य है. उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसी साधु के यह कहने पर कि उसे सपने में सोना नजर आया है, सोने की खुदाई करने में लग जाए. मोदी ने उनकी इस बेचैनी और गुस्से को बड़ी खूबी से भुनाया. किंतु युवाओं की रुचि समाज को बांटने वाली राजनीति में नहीं है. उनके लिए जाति व समुदाय का कोई अर्थ नहीं है.मोदी उन्हें आकर्षित तो करते हैं पर उन्हें भाजपा के अयोध्या, राम मंदिर और हिंदू राष्ट्रवाद जैसे विवादास्पद मुद्दे नहीं चाहिए. उन्हें मोदी में एक ऐसा व्यक्ति नजर आया है जो इतिहास के बोझ से रहित नए भारत का निर्माण कर सकता है.यही वजह है कि वे मोदी का समर्थन कर रहे हैं. मोदी यह अच्छी तरह जानते हैं. वे जानते हैं कि युवाओं से उनका जो रिश्ता बन गया है उसमें वे उन्हें भागीदार नहीं बना सकते जो भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं. इसलिए सचिन की तरह वे भी अपनी बल्लेबाजी करते चले जा रहे हैं. पार्टी की उन्हें कोई परवाह नहीं है. जिस काम में वे माहिर हैं, उस पर वे डटे हुए हैं. लोग उनके सपनों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने यही एक सपना है. उनके समर्थकों की विशाल संख्या और बड़ी-बड़ी सभाएं सबकुछ बता रही हैं. उन्होंने लोगों की नब्ज़ पकड़ ली है, जो मनमोहन नहीं पकड़ पाए. राहुल इस सब में बहुत देर से आए. अब भी किसी को मालूम नहीं है कि क्या वाकई वे दिल से राजनीति में भाग ले रहे हैं. इसी के कारण तो मोदी को तेजी से अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल गया. उन्हें इतनी देर तक मैदान खाली मिल गया कि वे वक्त से कुछ पहले ही लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए. मजे की बात तो यह है कि जो लोग मोदी का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए राहुल ज्यादा अनुकूल हैं. राहुल की छवि उनकी कल्पना में ज्यादा फिट बैठती है. उनकी उम्र, उनकी पृष्ठभूमि, सबकुछ बिलकुल युवाओं के अनुकूल है, लेकिन वे जनता से नाता नहीं जोड़ पाए हैं और मजे की बात है कि मोदी की तरह वे भी अकेले हैं. राहुल ऐसा कुछ नहीं करते या कर पा रहे हैं, जो उनकी पार्टी में फर्क पैदा कर सके. अब मैदान में एक नया आदमी है-अरविंद केजरीवाल. उनकी आम आदमी पार्टी नई जायंट किलर है. केजरीवाल ने सारी सही चीजें की हैं. सबसे खास बात तो यह है कि उन्होंने खेल के नियम बदल दिए हैं. उन्होंने लोगों की दैनिक जीवन की समस्याओं के आसान समाधान दिए. नतीजा चकराने वाला है. उनके कट्टर समर्थकों को भी भरोसा नहीं था कि 'आप' सरकार बना लेगी. केजरीवाल को शपथ लेते देख भारत ने असंभव को साकार होते देखा. आदर्शवादियों का एक ढीला-ढाला सा समूह सत्ता में आ गया, जिसके पास न तो पैसा था और न बाहुबल. चुनाव जीतने के लिए उसने न पैसा बांटा और न शराब. वे सब जो कभी उनकी खिल्ली उड़ाते थे, अब उनके साथ आना चाहते हैं. उन्हें गरियाने, धमकाने और उनका अपमान करने वाली कांग्रेस (शीला दीक्षित ने तो उन्हें कोई चुनौती मानने से ही इनकार कर दिया था.) अब उन्हें समर्थन दे रही है. बदले में 'आप' ने कांग्रेस को खेल में फिर उतरने का मौका दिया है. हालांकि कांग्रेसजनों में इतनी सौजन्यता नहीं है कि वे केजरीवाल के शपथग्रहण समारोह में शामिल होते. राहुल ने जरूर स्वीकार किया है कि कांग्रेस को 'आप' से कई चीजें सीखनी चाहिए. हालांकि इससे उनकी पार्टी के ही लोगों में घबराहट फैल गई. 'आप' की जीत ने मोदी पर से फोकस हटा दिया. अब केजरीवाल नए हीरो हैं. मीडिया अब उनकी खुशामद में लग गया है. आम चुनाव में उनकी संभावनाओं की अटकलें लगा रहा है. केजरीवाल अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या नहीं इसे लेकर कई प्रकार की राय हैं, लेकिन बेशक उनकी सफलता नए साल की सबसे बड़ी खबर है. मोदी बनाम मनमोहन से हम अब मोदी बनाम राहुल पर आ गए हैं या शायद तीसरा मोर्चा आएगा? 'आप' ने सारी संभावनाएं खोल दी हैं. अब कुछ भी मुमकिन है. क्या मोदी आम चुनाव में 272 सीटों का जादुई अंक हासिल कर लेंगे? या भाजपा को विजयी गठबंधन बनाने के लिए किसी और को ढूंढऩा पड़ेगा? क्या 'आप' का जादू फिर चलेगा? क्या राहुल कांग्रेस को फिर मैदान में ला पाएंगे? सवाल, सवाल और सवाल. यदि सबकुछ विफल हो जाए तो कांग्रेस के पास एक आखिरी विकल्प है. राष्ट्रपति भवन में एक आदमी बैठा है जो एक झटके में पार्टी को एकजुट कर देगा. इससे भी बड़ी बात यह है कि सारे दलों में उसके दोस्त और सहयोगी हैं. पर सवाल है-क्या वे उन्हें फिर राजनीति में उतरने के लिए मना पाएंगे?